पश्चिमी तथा अधिकांश दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा योजनावद्द विकास शैलीले सुनिश्चित गरेको परिणामलाई मध्येनजर गरी नेपालमा २० औ शताव्दीको पचासको मध्येतिर यस रणनीतिको अवलम्वन गरियो । विकास क्रियाकलापको शुरुवात एवं सहजीकरण गर्ने विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको सिर्जना गर्ने क्रममा वि सं २००८ सालमा तत्कालीन गृह एवं पन्चायत मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास विभाग स्थापना गरिएको थियो । सन् १९८० मा उक्त विभाग स्थानीय विकास मन्त्रालय को रुपमा स्थापित भयो । राजनैतिक-आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनसंगै यसको नाम तथा संरचनात्मक स्वरुपमा परिवर्तन देखापरयो । अन्तमा सन् १९८१ मा यस मन्त्रालयलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयको रुपमा नामांकन गरियो जुन १९८१ मा नामांकन गरिएको तत्कालीन पन्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट पुनर्नामांकन गरिएको थियो । तत्पश्चात् यस मन्त्रालयले वर्तमान संरचना धारण गरिरहेको छ र विकेन्द्रीकरण र स्थानीय विकासलाई अग्रगति दिने जिम्मेवारी वहन गरेको छ ।

जराधार तह (गा.वि.स. तथा न.पा.) सम्म व्यापक संजाल रहेका सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुमध्ये स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि एक हो । स्थानीय विकासको मार्ग निर्देशक नीति (गीता) को रुपमा परिचित स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुरुप यस मन्त्रालय तीन तहगत संरचनात्मक ढाँचाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ र स्थानीय निकायहरु (७५ वटा जि.वि.स., ५८ वटा न.पा. र ३९१५ वटा गा.वि.स.) का क्रियाकलापहरुको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । स्थानीय विकासका सम्बन्धमा सम्पर्क संस्थाका रुपमा रहेकाले यस मन्त्रालयले विकासका विभिन्न साझेदारहरुद्वारा गरिएका शुरुवातलाई समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहक्रिया कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म स्थानीय विकासका कदमलाई तीव्रतर बनाइदैन, समग्र राष्ट्रको विकास असम्भव छ भन्ने तथ्यलाई मध्येनजर गर्दै यस मन्त्रालयले सहभागितात्मक विकास शैली अवलम्वन गरेको छ र समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित, दीगो एवं फराकिलो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, आदिवासी, जनजाति, दलित, सिमान्तीकृत एवं उत्पीडित समुदायको क्षमता विकासलाई प्रवर्द्वन गरेको छ ।